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दिल्ली सरकार ने MCD चीफ की फाइनेंशियल पावर बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये की

Saba Naaz
7 Feb 2026 5:40 PM IST
दिल्ली सरकार ने MCD चीफ की फाइनेंशियल पावर बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये की
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New Delhi नई दिल्ली: एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नागरिक कामों को समय पर पूरा करने और जनता तक फायदों को तेज़ी से पहुंचाने पर फोकस को देखते हुए, नगर आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस प्रशासनिक फैसले का मकसद डेवलपमेंट के कामों को मंज़ूरी से लेकर लागू करने तक तेज़ी लाना है। इस फैसले के तहत, कमिश्नर अब 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं और योजनाओं को अपने लेवल पर मंज़ूरी देने के लिए अधिकृत होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला सुशासन, प्रशासनिक दक्षता और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने के प्रति दिल्ली सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाता है।
उम्मीद है कि इस कदम से फैसला लेने की प्रक्रिया में काफी तेज़ी आएगी और ज़रूरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों को समय पर पूरा किया जा सकेगा, जिससे जनता तक फायदों को तेज़ी से पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल, नगर आयुक्त को सिर्फ 5 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंज़ूरी देने का अधिकार है। इससे ज़्यादा रकम वाली परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेशन की स्थायी समिति से मंज़ूरी और उसके बाद कॉर्पोरेशन के सदन से अंतिम मंज़ूरी की ज़रूरत होती थी। इस मल्टी-टियर मंज़ूरी सिस्टम की वजह से अक्सर डेवलपमेंट के कामों को लागू करने में बेवजह देरी होती थी। इसमें कहा गया है कि शक्तियों के इस बढ़े हुए डेलीगेशन से सड़कों, नालियों, साफ-सफाई, सामुदायिक सुविधाओं और अन्य ज़रूरी नागरिक सेवाओं से जुड़े कामों को समय पर पूरा करने में आसानी होगी।
यह लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेज़ी देने, प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि डेवलपमेंट की पहल बिना किसी अनावश्यक देरी के नागरिकों तक पहुंचे। इससे पहले, 30 जनवरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक स्वच्छ, हाइजीनिक और धूल प्रदूषण मुक्त राजधानी बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सहायता शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को मज़बूत करने और धूल से होने वाले प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि इन फंड्स का इस्तेमाल साफ-सफाई के कामों और छोटी-मोटी सड़कों की मरम्मत, जिसमें गड्ढे भरना और पैच रिपेयर शामिल हैं, के लिए किया जाएगा, ताकि पूरे शहर में धूल कम हो।
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