दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की सिफारिश के बीच राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का किया फैसला

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की उपराज्यपाल की सिफारिश के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इस बाबत ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से पुरानी आबकारी नीति वापस से लागू हो जाएगी.

मनीष सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाए और कोई अराजकता न हो.

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे (भाजपा) 'गुजरात में अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं' और वे अब दिल्ली में भी ऐसा ही करना चाहते हैं.

सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों और आबकारी अधिकारियों को धमकाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि कई लाइसेंसधारियों ने अब दुकानें बंद कर दी हैं और आबकारी अधिकारी खुदरा लाइसेंस की खुली नीलामी शुरू करने को लेकर डरे हुए थे.

सिसोदिया ने कहा, 'वे शराब की कमी पैदा करना चाहते हैं ताकि वे दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार कर सकें, जैसा कि वे गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.'

बता दें कि आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था, हालांकि अब 31 जुलाई को इस पर पूर्णविराम लग जाएगा. इससे पहले अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को विभाग को 'नई नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर 'लौटने' का निर्देश दिया था.

अधिकारियों ने कहा कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने एवं कई अन्य सिफारिशें हैं. उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है. (भाषा इनपुट के साथ).