पूर्व MLA शोएब इकबाल की याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने लिया नोटिस

New Delhi नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक शोएब इकबाल की रिवीजन याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका एक आपराधिक मामले में आरोप तय करने के खिलाफ दायर की गई थी, जो कथित तौर पर एक सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने से संबंधित FIR से जुड़ा है।

2017 की FIR में आरोप है कि दरियागंज में एक प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करते समय MCD अधिकारियों की एक टीम को रोका गया और बंधक बनाया गया। आरोप है कि टीम को तभी जाने दिया गया जब डिप्टी कमिश्नर ने याचिकाकर्ताओं से बात की। आरोप है कि टीम को इंस्पेक्शन के दौरान मोबाइल से ली गई तस्वीरें डिलीट करने के लिए मजबूर किया गया। स्पेशल जज (MP-MLA) जितेंद्र सिंह ने 19 फरवरी को रिवीजन के लिए नोटिस जारी किया। अगली तारीख के लिए ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है।

शोएब इकबाल ने 22 नवंबर, 2025 और 14 जनवरी, 2026 के दो आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे। एडवोकेट वज़ीह शफीक याचिकाकर्ताओं, पूर्व विधायक शोएब इकबाल और उनके बेटे, विधायक आले मोहम्मद इकबाल की ओर से पेश हुए। वे 22 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 342, 353, और 201 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। 14 जनवरी, 2026 के एक और आदेश को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि संबंधित समय पर, यानी कथित अपराध की तारीख पर, आले मोहम्मद इकबाल विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि वार्ड कमेटी, सिटी ज़ोन, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन थे। उस दिन शोएब इकबाल मौजूदा विधायक नहीं थे।

13 जनवरी, 2017 को, संजीव कुमार मिश्रा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग्स), मुख्यालय, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की शिकायत पर दरियागंज पुलिस स्टेशन की पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी। याचिका में कहा गया है कि यह रिकॉर्ड में है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यहां तक ​​कि उन लोगों की भी नहीं जो कथित तौर पर प्रॉपर्टी की पहली मंजिल पर काल्पनिक कमरे के एग्जिट गेट पर खड़े थे। इसके अलावा, अधिकारी का मोबाइल फोन भी ज़ब्त नहीं किया गया, जिसके बारे में आरोप है कि उससे साइट पर तस्वीरें ली गई थीं।