Delhi बीजेपी ने केंद्रीय बजट को 'विकासोन्मुखी' बताया
दिल्ली Delhi: दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने शनिवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे "विकास-उन्मुख, युवाओं के अनुकूल और मध्यम वर्ग के अनुकूल" बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की ग्रोथ में तेज़ी आएगी और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चंदोलिया ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट था और यह "देश और उसके लोगों के विकास को पंख देगा।" उन्होंने बिना कोई नया टैक्स लगाए बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ़ की, और कहा कि इससे मध्यम वर्ग को "बड़ी राहत" मिली है। उन्होंने नए इनकम टैक्स एक्ट का भी स्वागत किया, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
बजट को "युवाओं के अनुकूल" बताते हुए, चंदोलिया ने कहा कि खेल और खेल प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान देने से देश भर के युवा एथलीटों को फ़ायदा होगा। उन्होंने विदेशी डेटा सर्विस कंपनियों को दिए गए इंसेंटिव की भी तारीफ़ की, और कहा कि इससे टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन पर टैक्स कम होने से छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा, जबकि माइक्रोवेव ओवन की कम कीमतों से गृहिणियों को मदद मिलेगी। बजट 'ऑरेंज इकोनॉमी' को पहचानता है: मिश्रा दिल्ली के मंत्रियों ने शनिवार को कहा कि भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 ने देश की बढ़ती "ऑरेंज इकोनॉमी" को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर के स्रोत के रूप में स्थापित किया गया है, साथ ही सामाजिक न्याय, कल्याण और सहकारी विकास के लिए आवंटन भी बढ़ाया गया है।
दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह बजट भारत के क्रिएटिव उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो उन्होंने 'विकसित भारत 2047' की ओर 25 साल का रोडमैप बताया। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ बातचीत में, मिश्रा ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप और डिजिटल इकोसिस्टम को मज़बूत करके भारत के युवाओं को नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वालों में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर एक दशक पहले 3 लाख रुपये से बढ़कर आज 12 लाख रुपये तक इनकम टैक्स छूट में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया। सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, इंद्रराज रविंद्र सिंह ने कहा
अलग से, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि बजट ने सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और हाशिए पर पड़े समुदायों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को मज़बूत किया है। दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय और कल्याण से जुड़े क्षेत्रों के लिए आवंटन लगभग 12.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 14,800 करोड़ रुपये हो गया है, जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर के समानता और 'अंत्योदय' के विज़न के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोज़गार तक पहुँच बढ़ाने के लिए 9,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग कल्याण के लिए, लगभग 1,350 करोड़ रुपये के आवंटन से सहायक उपकरणों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच में सुधार होगा।
