New Delhi News, Contact Yamuna Board: न्यायालय ने दिल्ली सरकार से यमुना बोर्ड से संपर्क किया

New Delhi News, Contact Yamuna Board: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के पहले के बयान को खारिज कर दिया कि कोई अधिशेष पानी नहीं है और दिल्ली सरकार को पानी की आपूर्ति के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वारारे ने दिल्ली सरकार को मानवीय आधार पर शाम 5 बजे तक ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को जल आपूर्ति आवेदन अग्रेषित करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना पुराना बयान वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसके पास 136 अतिरिक्त क्यूबिक मीटर पानी नहीं है.

अदालत ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल है और अदालत के पास अंतरिम निर्णय लेने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। अदालत ने कहा, "इस मामले की जांच 1994 के समझौता ज्ञापन के पक्षों की सहमति से गठित एक पैनल द्वारा की जानी चाहिए।" यूवाईआरबी ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर जल आपूर्ति के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था। इसलिए यदि आवेदन तैयार नहीं है, तो बोर्ड को आज शाम 5 बजे तक आवेदन दाखिल करना चाहिए, अदालत ने कहा कि कृपया दिल्ली सरकार के जल आपूर्ति आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लें।