केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध: Minister Shah
दिल्ली Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों Government policies के कारण वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) अब छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद मानवता और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। श्री शाह नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा के पीड़ितों से बातचीत कर रहे थे। इनमें बस्तर शांति समिति के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के नक्सली हिंसा से प्रभावित 55 लोग शामिल थे।
बस्तर शांति समिति ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए एक वृत्तचित्र भी दिखाया। कुछ पीड़ितों ने गृह मंत्री के साथ अपनी दुर्दशा साझा की। श्री शाह ने कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार अगले तीन महीनों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित Insurgency affected क्षेत्रों में विकास योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने नक्सलियों को संदेश दिया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नक्सलियों के मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को नक्सलवाद के कारण पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। श्री शाह ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन के साथ ही बस्तर एक बार फिर सुंदर, शांतिपूर्ण और विकसित बन जाएगा।
