केंद्र ने अरावली को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, खनन और छेड़छाड़ पर रोक

नई दिल्ली: अवैध खनन पर रोक लगाने और पर्यावरण सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे "अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज़ देने पर पूरी तरह से रोक लगा दें", जिसमें दिल्ली से गुजरात तक की पूरी पर्वत श्रृंखला शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि यह रोक पूरी अरावली पर्वतमाला पर समान रूप से लागू होगी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इसका मकसद गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली "एक लगातार भूवैज्ञानिक रिज के रूप में इस श्रृंखला की अखंडता को बनाए रखना" और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को खत्म करना है।

संरक्षण ढांचे को और मज़बूत करते हुए, MoEF&CC ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिया है कि वह पूरी अरावली श्रृंखला में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों और ज़ोन की पहचान करे जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए, जो केंद्र द्वारा पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा हों।

मंत्रालय ने कहा कि यह पहचान पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप-स्तर के विचारों के आधार पर की जाएगी।

ICFRE को पूरी अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार करने का काम भी सौंपा गया है।

मंत्रालय के अनुसार, यह योजना "व्यापक हितधारक परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी" और इसमें संचयी पर्यावरणीय प्रभावों, पारिस्थितिक वहन क्षमता, संरक्षण-महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा, साथ ही बहाली और पुनर्वास के उपायों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह कवायद स्थानीय स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए "पूरी अरावली में खनन से संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों के दायरे को और बढ़ाएगी"।

जो खदानें पहले से चालू हैं, उनके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे "सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हों।"

मंत्रालय ने कहा कि चल रही खनन गतिविधियों को सख्ती से विनियमित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत खनन प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, भारत सरकार ने कहा कि वह "अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है," यह मानते हुए कि यह श्रृंखला मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जलभृतों को रिचार्ज करने और क्षेत्र को आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस कदम को हाल के वर्षों में अरावली को संरक्षित करने के उद्देश्य से सबसे मज़बूत नीतिगत हस्तक्षेपों में से एक के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सबसे पुरानी और सबसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वत प्रणालियों में से एक है।