Central ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया; ये 1 अप्रैल से लागू होंगे
Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत सोर्स पर सॉलिड वेस्ट को चार हिस्सों में अलग करना ज़रूरी कर दिया गया है, और ज़्यादा कचरा पैदा करने वालों के लिए साफ़ ज़िम्मेदारियां तय की गई हैं। कचरे को अलग करने की चार कैटेगरी हैं: गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और खास देखभाल वाला कचरा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।
नए नियमों के तहत, ज़्यादा कचरा पैदा करने वालों में वे संस्थाएं शामिल हैं जिनका फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा है, या पानी की खपत 40,000 लीटर प्रति दिन या उससे ज़्यादा है, या सॉलिड वेस्ट का उत्पादन 100 किलोग्राम प्रति दिन या उससे ज़्यादा है। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थान, कमर्शियल प्रतिष्ठान और आवासीय सोसायटी, अन्य के अलावा, ज़्यादा कचरा पैदा करने वालों की कैटेगरी में आते हैं।
ऐसी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा पैदा किए गए कचरे को नियमों के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से इकट्ठा, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस किया जाए। उम्मीद है कि इस प्रावधान से शहरी स्थानीय निकायों पर बोझ काफी कम होगा और विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
ये नियम स्थानीय निकायों के उपनियमों के अनुसार कचरा पैदा करने वालों पर यूजर फीस लगाने की भी अनुमति देते हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "संशोधित नियम सर्कुलर इकोनॉमी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांतों को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें कुशल कचरा अलगाव और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।"
इसमें आगे कहा गया है, "ये नियम 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' सिद्धांत के आधार पर नियमों का पालन न करने पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का प्रावधान करते हैं, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के काम करना, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज जमा करना या अनुचित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रथाओं के मामले शामिल हैं।"
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित दिशानिर्देश तैयार करेगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां पर्यावरणीय मुआवजा लगाएंगी।
