CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी कैबिनेट ने दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दे दी है, जो ज़ीरो एमिशन गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से लागू होने और 31 मार्च, 2030 तक असरदार रहने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि पॉलिसी में अगले चार सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सीधा सरकारी निवेश करने की बात कही गई है, और EV यूज़र्स को 8,000 करोड़ रुपये की टैक्स छूट और इंसेंटिव दिए जाएंगे।

उन्होंने घोषणा की, "टैक्स छूट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का फ़ायदा नागरिकों को मिलेगा," और कहा कि यह पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू से औपचारिक मंज़ूरी के बाद लागू होगी।

उन्होंने कहा, "पॉलिसी का मुख्य मकसद ज़ीरो एमिशन गाड़ियों को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण-मुक्त और साफ़ ट्रांसपोर्ट राजधानी बनाना और राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करना है।" पॉलिसी के तहत, सभी प्योर EVs को 100 परसेंट रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। एक बयान में कहा गया है कि फोर-व्हीलर्स के लिए, 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियां एलिजिबल होंगी।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि पॉलिसी का मकसद टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, फोर-व्हीलर्स, हल्के मालवाहक ट्रकों और ग्रामीण सेवा गाड़ियों सहित सभी तरह की गाड़ियों को फायदे देना है।

उन्होंने कहा कि पॉलिसी न केवल EV गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने पर ध्यान देती है, बल्कि स्क्रैपिंग और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देती है।

उन्होंने कहा, "सब्सिडी को इस तरह से तैयार किया गया है कि नॉर्मल गाड़ियों और EVs के बीच कीमत के अंतर को कम किया जा सके।"

मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभी स्टेकहोल्डर्स की राय को ध्यान में रखने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा को बधाई दी।

उन्होंने कहा, "उन्होंने सभी चिंताओं का ध्यान रखा ताकि पॉलिसी शहर के ट्रांसपोर्ट लैंडस्केप को बदल सके।" दिल्ली सरकार की एक स्टडी के मुताबिक, शहर में गाड़ियों से होने वाला 33 परसेंट पॉल्यूशन कमर्शियल गाड़ियों से और 46 परसेंट टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर से होता है।