Delhi-NCR वायु प्रदूषण पर बहस रोकने का बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप

NEW DELHI नई दिल्ली: शुक्रवार को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद, एक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्ष पर दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर बहस को "रोकने" का आरोप लगाया। हालांकि गुरुवार को लोकसभा में प्रदूषण पर बहस होनी थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने VB-RAM G बिल पास होने के बाद सदन को स्थगित कर दिया, जिसके कारण यह बहस नहीं हो पाई। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल पर बहस के दौरान कुछ सांसदों ने "अस्वीकार्य व्यवहार" किया था। इन आरोपों पर जवाब देते हुए, एक कांग्रेस नेता ने इस अखबार को बताया कि राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था और बहस की मांग की थी। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की मांग के बाद सरकार बहस के लिए सहमत हो गई थी। अब सरकार इससे भाग रही है।"

वायु प्रदूषण को "राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल" बताते हुए, गांधी ने ठोस उपायों के साथ एक व्यवस्थित बहस की मांग की थी। सत्र के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालांकि, सत्र को "बहुत उत्पादक" बताया क्योंकि बहस के बाद आठ बिल पास हुए। "लेकिन लोकसभा में G-RAM-G बिल पर बहस के दौरान विपक्ष का व्यवहार अस्वीकार्य था। कुछ सदस्य तो लोकसभा महासचिव की मेज पर भी खड़े हो गए थे। कुछ कांग्रेस सदस्यों ने यह भी कहा कि प्रदूषण पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई," उन्होंने कहा।

वायु प्रदूषण पर बहस न हो पाने पर खेद व्यक्त करते हुए, रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी और संबंधित मंत्री तब तैयार हो गए जब यह विषय तीन सदस्यों—प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस), कनिमोझी (DMK) और बांसुरी स्वराज (BJP) के नाम पर सूचीबद्ध किया गया था। "हम प्रदूषण पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन कांग्रेस ने दूसरों को सदन के वेल में G-RAM-G बिल पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। उन्होंने कागज फेंके, डेस्क पर खड़े हो गए और कार्यवाही को रोक दिया। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि उन्हें ऐसी चालों से वोट नहीं मिलेंगे," उन्होंने कहा।