Terror funding case: इंजीनियर राशिद की जमानत पर NIA से जवाब मांगा

Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आतंकी फंडिंग मामले में बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए का रुख पूछा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सांसद की उस अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें निचली अदालत ने 21 मार्च को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से राशिद की उस अलग याचिका पर भी जवाब देने को कहा, जिसमें मामले में आरोप तय करने को चुनौती दी गई है। इसने स्पष्ट किया कि एनआईए का जवाब केवल आरोपों के खिलाफ चुनौती देने में लगभग 1,100 दिनों की देरी के सवाल के संबंध में दायर किया जाएगा।

अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। राशिद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।