दूरसंचार विधेयक को अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा जाएगा

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) जल्द ही दूरसंचार विधेयक 2022 को अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजेगा. DoT का मानना है कि विधेयक को एक पखवाड़े के भीतर मंत्रालयों से मंजूरी मिल जाएगी ताकि इसे इस मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सके।

“जैसा कि हमने पहले ही संबंधित मंत्रालयों के साथ दूरसंचार विधेयक के बारे में बहुत विचार-विमर्श किया है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि अंतर मंत्रालयी परामर्श में अधिक समय लगेगा। उनमें से अधिकांश ने पहले ही बिल पर प्रतिक्रिया और टिप्पणियां दे दी हैं, और हमने उन सभी सूचनाओं पर विचार किया है, ”डॉट के एक अधिकारी ने कहा।

सरकार संसद के मानसून सत्र में नया दूरसंचार विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। यह बिल तीन मौजूदा कानूनों - इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1855, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 और टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी कब्ज़ा) एक्ट, 1950 की जगह लेगा।

अंतर-मंत्रालयी परामर्श से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। टेलीकॉम बिल व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार ऐप के लिए हल्के विनियमन का प्रस्ताव करता है। प्रारंभ में इस विधेयक को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की शक्तियों के संभावित कमजोर पड़ने जैसे मुद्दे थे। हालांकि, अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि वे बिल से उस प्रावधान में संशोधन करेंगे।