तेजस्वी यादव ने मांग की, "NDA सरकार स्मार्ट मीटर पर हमारे सवालों का जवाब दे"

New Delhi : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर हमला बोला । उन्होंने दावा किया कि नीतीश-भाजपा सरकार बिहार के लोगों पर अत्याचार कर रही है और स्मार्ट मीटर के नाम पर की जा रही सरकारी लूट से हर बिहारी परेशान है । "एनडीए सरकार स्मार्ट मीटर पर हमारे सवालों का जवाब दे! देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में स्मार्ट मीटर लगाकर , बिजली की दर दोगुनी करके और सबसे महंगी बिजली बेचकर नीतीश-भाजपा सरकार बिहार की जनता पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकारी लूट से हर बिहारी परेशान है ," यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। "पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं कि बिजली बिल दोगुना हो गया है। सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यह मान लिया जाए कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के कारण प्रत्येक घर से मात्र 100 रुपए की ठगी हो रही है, तो नीतीश सरकार पूरे बिहार में उपभोक्ताओं से हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर रही है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा हर घर से जुड़ा है और हर घर से स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज आ रही है।

स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कंपनियों, अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं के बीच चल रही मिलीभगत को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। बिहार विद्युत विनियामक आयोग और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के गजट में स्मार्ट मीटर लगाने की कोई अनिवार्यता नहीं है , फिर सरकार किसके फायदे के लिए ऐसा कर रही है?" बिहार का बिजली ढांचा पुराना हो चुका है। उपभोक्ता कहता है कि मीटर तेज है, सरकार कह रही है कि मीटर तेज नहीं है, तो मीटर तेज है या नहीं, यह कौन तय करेगा? जो विभाग गलत काम कर रहा है, वह खुद कह रहा है कि सब ठीक है। हमारी मांग है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष समिति बने," यादव ने कहा।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में दो करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें से मात्र 50 लाख उपभोक्ताओं ने ही स्मार्ट मीटर लगवाया है । नये मीटर लगाने से पहले सरकार को पहले वर्तमान 50 लाख उपभोक्ताओं की शंकाओं और संशय को दूर कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार की बिजली कंपनियों के साथ क्या मिलीभगत है? क्या मीटर का कैलिब्रेशन गलत नहीं हो सकता? क्या बिजली मंत्री के सुपौल स्थित आवास में स्मार्ट मीटर लगा है? यदि हां, तो कब लगा? कितने माननीयों और अधिकारियों के सरकारी और निजी आवास में स्मार्ट मीटर लगा है? पिछले 20 वर्षों में तीन बार मीटर बदला जा चुका है, फिर हर बार मीटर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मीटर कंपनियों, बिल वसूली एजेंसियों, सत्तारूढ़ जदयू नेताओं और अधिकारियों के बीच कोई व्यावसायिक संबंध है? बिजली कंपनियां पहले दो -तीन महीने में उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगाने का चार्ज वसूलती हैं , लेकिन यह क्यों नहीं बतातीं? 200 रुपये के मीटर पर उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले मीटर की कुल कीमत कितनी है? स्मार्ट मीटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा, "यदि तथाकथित स्मार्ट मीटर वास्तव में स्मार्ट है तो इसका यूजर इंटरफेस और सिस्टम इतना धीमा और दोषपूर्ण क्यों है कि हर जगह भ्रम, परेशानी, जानकारी का अभाव और पैसे की बर्बादी हो रही है? और यह परेशानी और अधिक लूट और भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के इंटरफेस और सिस्टम में इतनी भ्रम और गड़बड़ी क्यों है कि जनता को पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहां गया? कितना पैसा बचा है? बिजली उपभोक्ताओं को यह भी नहीं पता कि उनका पैसा कहां कट रहा है, क्यों कट रहा है और किस दर पर कट रहा है? " उपभोक्ताओं को पैसे के लिए मैसेज तो आते हैं लेकिन जब पैसे जमा होते हैं तो यह मैसेज नहीं आता कि पैसा आया या नहीं। बिजली कनेक्शन कब कटने वाला है या कितनी कम राशि बची है, इसका कोई मैसेज नहीं आता। पैसे आ गए हैं और जल्द ही बिजली चालू हो जाएगी, इसका कोई मैसेज नहीं आता। नया रिचार्ज हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो बिजली चालू होने में घंटों क्यों लगते हैं? उन्होंने कहा, "कुछ भी वास्तविक समय में अपडेट नहीं होता है और पूछताछ करने पर भी कोई नहीं बताता है और न ही किसी के बिल में इसका स्पष्ट उल्लेख होता है। इन सभी कारणों से उपभोक्ता हमेशा परेशान रहता है।" (एएनआई)