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Delhi दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कॉलेजों में "बिगड़ते" बुनियादी ढांचे पर गंभीर चिंता जताते हुए, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक कांग्रेस (INTEC) से संबद्ध कार्यकारी और अकादमिक परिषदों के सदस्यों ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखकर इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई और वित्तीय सहायता की मांग की है।
शिक्षकों के निकाय ने बताया है कि 2008-09 में OBC आरक्षण के कार्यान्वयन के दौरान बुनियादी ढांचे के उन्नयन का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने प्रति कॉलेज लगभग 15 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन 2019 में EWS आरक्षण की शुरुआत के बाद छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि के बावजूद कोई समान वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया।
सुरक्षा खतरों पर प्रकाश डालते हुए, पत्र में हाल की घटनाओं जैसे छत गिरने और पंखे गिरने से चोट लगने का उल्लेख किया गया है, साथ ही कई कॉलेजों में डिजिटल उपकरण, सफाई और स्वच्छता की खराब स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र से स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (UGCF) के तहत चौथे वर्ष की शुरुआत के साथ, INTEC ने कहा कि अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता है।
INTEC के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज गर्ग ने डीयू द्वारा तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कमेटी के गठन, समयबद्ध ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा केंद्र सरकार से प्रत्येक कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण मरम्मत, उन्नयन और विस्तार के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये जारी करने का औपचारिक अनुरोध करने का आह्वान किया है। शिक्षकों ने जोर देकर कहा है कि यह वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में जारी की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों में बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की जिम्मेदारी है।





