DEHLI NEWS: यमुना बंटवारे पर बातचीत अगले साल शुरू होगी

दिल्ली Delhi: दिल्ली और हरियाणा Haryana के बीच पानी को लेकर लड़ाई, जो सुप्रीम कोर्ट सहित कई मंचों पर चल रही है, अगले साल और भी तेज होने वाली है, क्योंकि 1994 में यमुना बेसिन के पांच राज्यों के बीच 30 साल पुराना समझौता खत्म हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन हुआ था। अब इस समझौते पर फिर से बातचीत करनी होगी। दिल्ली अपनी जल आपूर्ति (वास्तव में 86.5% के हिसाब से) के लिए मुख्य रूप से अपने पड़ोसियों पर निर्भर है और यमुना के पानी का उसका हिस्सा 1994 में उत्तर भारत के पांच तटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित जल-साझाकरण समझौते का एक हिस्सा है। तीन दशक बाद, जब पूरे उत्तर भारत में पानी की कमी दिखाई दे रही है, विशेषज्ञों का कहना है कि नए सिरे से आम सहमति बनाना मुश्किल होगा। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में सुधार की भी मांग की जा रही है, जो नदी को उसके उद्गम से लेकर दिल्ली में ओखला बैराज तक नियंत्रित करता है।

जल संकट Water crisis के चरम पर, वजीराबाद बैराज पर सूखी यमुना नदी के किनारे खड़ी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी Water Minister Atishi ने कहा कि राजधानी में हर साल होने वाली जल संकट की समस्या का समाधान जल-बंटवारे समझौते पर फिर से बातचीत के तहत अधिक जल आवंटन से ही हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली की आबादी कई गुना बढ़ गई है और लोग बेहतर जीवन और रोजगार के अवसरों की तलाश में दिल्ली चले आए हैं। निश्चित रूप से, 1994 में दिल्ली की जनसंख्या 10 मिलियन थी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुमानों के अनुसार, अब यह 21 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। लेकिन अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने भी समान वृद्धि देखी है। उदाहरण के लिए, हरियाणा का गुरुग्राम 1990 के दशक की शुरुआत में एक गांव था। यह अब 2 मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर है।

हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा“जल आवंटन मुद्दे की समीक्षा अगले साल होने वाली है। इसलिए, इस मामले पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। दिल्ली को अधिक हिस्सा मांगने का पूरा अधिकार है। इसी तरह, हरियाणा भी अधिक मांग करेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि स्रोत पर कितना पानी उपलब्ध है।” 1994 के समझौते के अनुसार, यमुना के "वार्षिक उपयोग योग्य प्रवाह" का अंतरिम मौसमी आवंटन होगा। दिल्ली के लिए, जुलाई-अक्टूबर में आवंटन 0.580 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) होना चाहिए, नवंबर-फरवरी में यह 0.068 बीसीएम होना चाहिए, और मार्च-जून की अवधि के लिए यह 0.076 बीसीएम होना चाहिए। एक बीसीएम का मतलब लगभग 1,000 बिलियन लीटर पानी है। 12 मई, 1994 को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड तब भी एक अलग राज्य नहीं था) के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के खंड 7 (3) में कहा गया है कि राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह का आवंटन एक बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाएगा। तदनुसार, केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 1995 को जल संसाधन मंत्रालय (MoWR) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) का गठन किया, जिसका मुख्यालय आरके पुरम सेक्टर-4 में है।

अपने मिशन वक्तव्य में, UYRB ने कहा है कि इसका उद्देश्य ओखला तक यमुना के पानी का इष्टतम उपयोग करना, नदी की पारिस्थितिकी को बनाए रखना और बेसिन राज्य को पानी की आपूर्ति करना है। विशेषज्ञों और हितधारकों का कहना है कि जब फिर से बातचीत हो तो इनमें से प्रत्येक पैरामीटर पर बोर्ड के प्रदर्शन की जांच की जानी चाहिए।UYRB की स्थापना के बावजूद, सदस्य राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। जनसंख्या में वृद्धि, लगातार बढ़ती गर्मी, बेतरतीब शहरीकरण के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे विशेष रूप से मई-जून के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। दिल्ली और हरियाणा ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी अपनी सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक हिस्से की मांग की है। यमुना कार्यकर्ता और साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (एसएएनडीआरपी) के सदस्य भीम सिंह रावत ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यूवाईआरबी एक पूरी तरह से अपारदर्शी संगठन बन गया है, जिसकी वेबसाइट काम नहीं करती और स्टाफ भी अपर्याप्त है। इससे भी बुरी बात यह है कि इसकी बैठकों के मिनट अब सार्वजनिक नहीं किए जाते। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड सदस्य राज्यों के बीच जल-बंटवारे के आवंटन विवादों में सफलतापूर्वक मध्यस्थता करने में सक्षम नहीं है और ये मुद्दे अक्सर अदालतों में जाते हैं। अधिकारी ने कहा, "हमने पिछले कुछ सालों में गर्मियों के महीनों में तीन बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आदर्श रूप से, बोर्ड को इन मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए थे, लेकिन यह संरचनात्मक मुद्दों का सामना कर रहा है।"