"हमारे रुख का संज्ञान लेते हुए, CAQM ने EOL वाहन नीति पर 1 नवंबर तक रोक लगा दी है": Delhi CM

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जीवन-अंत (EOL) वाहनों से संबंधित नीति के कार्यान्वयन पर 1 नवंबर तक रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों की चिंताओं को उठाया था और आयोग ने इसका संज्ञान लिया है।

पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "पिछली सरकारों ने लोगों की इस समस्या को कभी नहीं समझा। उन्होंने न तो प्रदूषण पर काम किया और न ही नीतियों पर। जब CAQM ने यह आदेश जारी करने का फैसला किया और अदालत के फैसले को भी आदेश में शामिल किया गया, तो हमने दिल्ली के लोगों की समस्या को सामने रखा था और कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे रुख का संज्ञान लेते हुए, उन्होंने 1 नवंबर 2025 तक इस आदेश पर रोक लगा दी है और हम दिल्ली के लोगों को राहत देने की दिशा में भी काम करेंगे... यह सारी अराजकता पिछली सरकार ने पैदा की थी और हमारी सरकार इसे सुलझाने की दिशा में काम करेगी।"

CAQM ने कहा कि "सभी अंतिम आयु (EOL) वाहनों को 1 नवंबर, 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 5 उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में और 1 अप्रैल, 2026 से शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंधन भरने से मना कर दिया जाएगा।"

यह निर्णय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा इस मुद्दे को उठाने और दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र (CAQM) से आदेश के कार्यान्वयन में देरी करने के अनुरोध के एक दिन बाद आया है। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया गया था।

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की 24वीं बैठक टॉल्स्टॉय मार्ग स्थित इसके कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) द्वारा उठाए गए निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।

CAQM द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, EOL वाहनों को 1 नवंबर, 2025 तक पंपों से ईंधन प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए निर्देश संख्या 89 में संशोधन किया जाएगा। बयान में कहा गया है, "एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) की 24वीं बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें GNCTD द्वारा उठाए गए निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।" दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई को लिखे एक पत्र में, 23 अप्रैल, 2025 के निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन में "कुछ परिचालन और ढाँचागत चुनौतियों" की ओर इशारा किया था।

पत्र में बताया गया था कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली में "अपेक्षित मज़बूती का अभाव है, जिसमें तकनीकी खामियाँ, कैमरों की अनुचित व्यवस्था, सेंसर और स्पीकर की खराबी और पड़ोसी एनसीआर राज्यों के डेटाबेस के साथ पूर्ण एकीकरण का अभाव" शामिल है।

इससे पहले सोमवार को, एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाले सीएक्यूएम के आदेश में "चुनौतियों और कार्यान्वयन संबंधी खामियों" की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए।

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों को लागू करने में परिचालन और ढाँचागत चुनौतियाँ हैं। (एएनआई)