तब्लीगी जमात मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया

निजामुद्दीन मरकज मार्च 2020 से बंद है। मरकज बंद करने के लिए लगाई गई पाबंदियों पर दिल्ली पुलिस के रुख को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वे मौलाना साद को मरकज की चाबी सौंपने को तैयार हैं क्योंकि उन्होंने उससे ही ली थी.

सबमिशन पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निजामुद्दीन मरकज को अनलॉक करने की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। इसे दिल्ली पुलिस ने COVID महामारी के दौरान बंद कर दिया था।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया और दिल्ली पुलिस के वकील के प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देने के बाद याचिका का निस्तारण किया कि उन्हें मौलाना साद को वचन पत्र या क्षतिपूर्ति बांड पर चाबियां सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर वह उनसे संपर्क करता है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा, "यह वही व्यक्ति है जिससे हमने चाबी ली थी।"

अदालत ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। "यदि आप महामारी रोग अधिनियम के तहत एक संपत्ति लेते हैं और प्राथमिकी दर्ज करते हैं, तो उस समय जो व्यक्ति कब्जे में था, उसे कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना होगा?" पीठ ने पूछा।

महामारी खत्म हो चुकी है, कब्जा सौंप दो, पीठ ने कहा। दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया कि मौलाना साद से "कब्जा" लिया गया था, लेकिन वह फरार है।

मरकज प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि वह निजामुद्दीन में ही है और फरार नहीं है और पुलिस के सामने पेश होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष और दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्थायी वकील ने कहा कि सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। इसलिए मरकज को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का कोई तर्क नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन में मस्जिद के निर्माण के लिए स्वीकृत भूमि स्वामित्व विवरण और भवन योजना का उत्पादन करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समिति को निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने रमजान के दौरान नमाज अदा करने के लिए मरकज परिसर में मस्जिद चूड़ी वाली की पांच मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।

शब-ए-बारात और रमजान के महीने के लिए मस्जिद चूड़ी वाली को खोलने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समिति द्वारा अनलॉक की याचिका दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को एसएचओ हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन द्वारा प्रस्तावित भक्तों की संख्या को सीमित करने की शर्त को हटाने के बाद शब ए बारात के लिए मरकज परिसर में मस्जिद चूड़ी वाली को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।

कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समिति को COVID-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और आने वाले श्रद्धालुओं के तापमान की जांच के लिए थर्मल स्कैनर के साथ स्वयंसेवकों को तैनात करने के लिए कहा था. यह भी कहा गया है कि आवेदक थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही विदेशियों के प्रवेश की शर्तों की जानकारी हर गेट पर प्रदर्शित की जाएगी।

आवेदक/याचिकाकर्ता दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी 26 फरवरी, 2022 के सभी COVID-19 प्रतिबंधों को वापस लेने के आदेश को रिकॉर्ड में रखा था।

आवेदक के वकील वजीह शफीक ने तर्क दिया था कि डीडीएमए द्वारा जारी आदेश के अनुसार मरकज परिसर को फिर से खोला जाना चाहिए। (एएनआई) याचिकाकर्ता दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अधिवक्ता वजीह शफीक के माध्यम से दरगाह हजरत निजामुद्दीन और पुलिस स्टेशन हजरत निजामुद्दीन के बीच बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्थित वक्फ परिसर को अपने ताले के नीचे रखने की आवश्यकता पर फिर से विचार करने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि उत्तरदाताओं ने 31 मार्च 2020 से वक्फ परिसर मस्जिद चूड़ी वाली, मदरसा काशिफ-उल-उलूम और बस्ती हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली के रूप में स्थित संलग्न छात्रावास को अपने ताले में डाल दिया है।

-IANS