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जांच के आदेश
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित रूप से फर्जी फॉर्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिशों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता अली मेहंदी की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय भारत निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आरोपों की जांच करने तथा कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने को कहा है।अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को संबंधित शिकायतों का सत्यापन करना चाहिए और यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उचित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की।यह मामला दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि कई आवेदन कथित रूप से ऐसे बूथ लेवल एजेंटों के नाम पर जमा किए गए, जिन्होंने बाद में इन आवेदनों से अपना संबंध होने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उसे शिकायतों की जांच कर यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से न हटाया जाए।
कांग्रेस नेता ने उठाया फर्जी आवेदन का मुद्दा
कांग्रेस नेता अली मेहंदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर संदिग्ध फॉर्म-7 आवेदन जमा किए गए हैं।याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया कि कुछ आवेदन बूथ लेवल एजेंटों के नाम पर दाखिल किए गए थे, जबकि संबंधित एजेंटों ने ऐसे आवेदन करने की जानकारी होने से इनकार किया।याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि इस प्रकार की गतिविधियों से पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह सवाल भी आया कि यदि किसी राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट के नाम पर गलत आवेदन दाखिल किया जाता है तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग किस सीमा तक कार्रवाई कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आयोग के अधिकारों और बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि आरोपों की जांच निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर की जानी चाहिए।
फॉर्म-7 का इस्तेमाल कर मतदाता का नाम हटाने का प्रावधान
फॉर्म-7 मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने या प्रस्तावित नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराने से संबंधित निर्धारित आवेदन पत्र है।इसका उपयोग किसी मतदाता की मृत्यु होने, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने अथवा अन्य निर्धारित आधारों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जा सकता है।हालांकि, किसी व्यक्ति की ओर से फॉर्म-7 जमा किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम तत्काल सूची से हटा दिया जाएगा। आवेदन में दिए गए आधारों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।मुस्तफाबाद के मामले में विवाद की मुख्य वजह आवेदनों की प्रामाणिकता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों के नाम पर आवेदन दाखिल हुए, उनमें से कुछ ने स्वयं आवेदन करने से इनकार किया।ऐसी स्थिति में आवेदनों का सत्यापन महत्वपूर्ण हो जाता है। मामले से जुड़े आरोप सही पाए जाते हैं या नहीं, यह चुनाव आयोग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
37 में से 36 आपत्तियां फर्जी होने का दावा
सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील ने अदालत को बताया कि एक बूथ लेवल एजेंट के नाम से कुल 37 फॉर्म-7 आपत्तियां दाखिल की गई थीं। वकील के अनुसार, इनमें से 36 आपत्तियां जांच में गलत पाई गईं।याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए थे, उनमें से 28 लोग अपने दर्ज पते पर रहते पाए गए। इन तथ्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को स्वयं प्रमाणित नहीं किया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तथ्यों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। चुनाव आयोग का उन पर सीमित नियंत्रण होता है। यदि कोई एजेंट फर्जी आवेदन करता है तो आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है।याचिकाकर्ता के वकील ने यह मुद्दा भी उठाया कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस पर न्यायालय ने संबंधित मामले में मजिस्ट्रेट अदालत जाने का विकल्प बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया
इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही निर्वाचन आयोग, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को आरोपों की जांच कर कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए आरोपों की सत्यता पर कोई राय नहीं दी। इसका मतलब है कि अदालत ने न तो फर्जी आवेदनों के आरोपों को सही ठहराया और न ही उन्हें खारिज किया।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबंधित शिकायतों का सत्यापन करना होगा। यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो कानून के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 की गई है। इस बीच फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का मामला मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर महत्वपूर्ण बन गया है।
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