सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखे दिल्ली सरकार

New Delhi नई दिल्ली: शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को "बेहद गंभीर" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें। कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल, लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाने चाहिए और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मियों को वहाँ तैनात किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाना चाहिए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "हम व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों के काटने का शिकार नहीं होना चाहिए जिससे रेबीज हो सकता है। इसने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की तुरंत रिपोर्ट की जा सके। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्ते के काटने से रेबीज फैलने की एक घटना की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।