नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जनवरी को आएगा

नई दिल्ली: सरकार के 2016 के 1,000 और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा.

न्यायमूर्ति एसए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जो 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रही है, के उक्त तिथि पर मामले पर अपना फैसला सुनाने की संभावना है।

शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर रखें और अपना फैसला सुरक्षित रखा।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बी वी नागरत्ना भी शामिल हैं, ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान सहित आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की प्रस्तुतियाँ सुनी थीं।

500 और 1,000 के करेंसी नोटों को बंद करने को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए, चिदंबरम ने तर्क दिया था कि सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है, जो केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है।