सुप्रीम कोर्ट ने ECI से राज्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया

New Delhi नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले BLOs को मिल रही धमकियों पर गंभीर रुख अपनाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में राज्य सरकारों के असहयोग पर गंभीरता से ध्यान देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, 'अगर हालात बिगड़ते हैं, तो पुलिस तैनात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा।' चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ लेवल और अन्य अधिकारियों को डराने-धमकाने के मुद्दे को हल करने के लिए संविधान के तहत उसके पास सभी अधिकार हैं। इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इसे हल किया जाना चाहिए, नहीं तो ये हालात अराजकता को जन्म दे सकते हैं।'

इस बीच, EC ने सोमवार को बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की निगरानी के लिए पांच सीनियर अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) के तौर पर नियुक्त किया। EC ने कहा कि यह फैसला प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है। रक्षा मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी कुमार रवि कांत सिंह को प्रेसिडेंसी डिवीजन के लिए SRO नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के नीरज कुमार बंसोड़ को मेदिनीपुर डिवीजन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कृष्ण कुमार निराला को बर्दवान डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 4 नवंबर को शुरू हुआ और फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को घोषित की जाएगी।