सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के घातक हमलों का स्वतः संज्ञान लिया

Delhi दिल्ली: दिल्ली में एक आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज़ के कारण छह साल की बच्ची की मौत की खबर पर संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की। यह कहते हुए कि रिपोर्ट में कुछ "चिंताजनक और परेशान करने वाले आँकड़े" हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को "उचित आदेशों के लिए" भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। शहर और उसके बाहरी इलाकों में हर दिन सैकड़ों कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे रेबीज़ फैल रहा है। बेंच ने कहा कि अंततः बच्चे और बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, 2019 में भारत में आवारा कुत्तों की कुल संख्या 1.53 करोड़ होने का अनुमान है। देश में 2024 में कुत्तों के काटने के 37,15,713 मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा प्रभावित पाँच राज्य महाराष्ट्र (4,85,345), तमिलनाडु (4,80,427), गुजरात (3,92,837), कर्नाटक (3,61,494) और बिहार (2,63,930) थे।

2024 में देश भर में रेबीज़ से 54 लोगों की जान गई - जिनमें महाराष्ट्र में 14, उत्तर प्रदेश में छह, कर्नाटक में पाँच, मेघालय में चार और केरल में तीन लोग शामिल हैं। इस साल के पहले महीने में कुत्तों के काटने के 4,29,664 मामले सामने आए थे। दिल्ली में 2023 में कुत्तों के काटने के 17,874 मामले दर्ज किए गए, जो 2024 में बढ़कर 25,210 हो गए। अकेले जनवरी 2025 में, राष्ट्रीय राजधानी में कुत्तों के काटने के 3,196 मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 15 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कुत्तों से प्यार करने वालों को अपने घरों में उन्हें खाना खिलाना चाहिए क्योंकि विभिन्न शहरों में लोग आवारा कुत्तों के खतरे का सामना कर रहे हैं। पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम 20 के अनुसार, सामुदायिक पशुओं के भोजन की आवश्यक व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी निवासी कल्याण संघों या अपार्टमेंट मालिक संघों या नागरिक अधिकारियों की है।