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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली में पत्रकारों से बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Ratna Netam
15 Oct 2026 9:05 PM IST

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों के साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को गंभीर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पत्रकारिता करने वालों की संख्या बढ़ने से वास्तविक पत्रकारों की पहचान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अदालत ने विशेष रूप से महिला पत्रकारों के साथ कथित उत्पीड़न के आरोपों को गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकते हैं।
'हर कोई खुद को पत्रकार बताने लगता है'
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने पत्रकारों की पहचान से जुड़ी व्यावहारिक समस्या का उल्लेख किया।उन्होंने टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के कारण कोई भी व्यक्ति स्वयं को पत्रकार बता सकता है। ऐसे में विश्वसनीय समाचार संस्थानों से जुड़े पत्रकारों की पहचान करना कठिन हो जाता है।अदालत के समक्ष यह सवाल भी उठा कि तेजी से बदलते डिजिटल दौर में पत्रकारों, स्वतंत्र संवाददाताओं और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर कैसे किया जाए।इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आधुनिक तकनीक के दौर में मोबाइल फोन रखने वाला व्यक्ति भी पत्रकारिता कर सकता है।
महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप गंभीर
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में 10 अक्टूबर को आयोजित विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान कई महिला पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया।कुछ महिला पत्रकारों ने मारपीट, शारीरिक उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार के आरोप भी लगाए हैं।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पत्रकार अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में लिया गया।मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने महिला पत्रकारों से संबंधित आरोपों को गंभीर बताते हुए पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा।हालांकि, संबंधित पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों की अंतिम न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
वरिष्ठ महिला अधिकारियों की समिति बनाने का सुझाव
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने महिला पत्रकारों के साथ कथित उत्पीड़न की घटनाओं की स्वतंत्र जांच कराने का सुझाव दिया।उन्होंने कहा कि आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों और वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों की विशेष समिति बनाई जा सकती है।इस समिति के माध्यम से महिला पत्रकारों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जा सकेगी।सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव पर सकारात्मक रुख दिखाया और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की संभावना पर विचार किया।
महिला पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत
सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महिला पत्रकार को अंतरिम राहत भी प्रदान की।महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद संबंधित अधिकारी की ओर से महिला पत्रकार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस महिला पत्रकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि संबंधित शिकायतों की जांच न्यायिक निगरानी में की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।पीठ ने कहा कि घटनाओं से संबंधित साक्ष्यों का संरक्षण आवश्यक है, ताकि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके।अदालत ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं का संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा।इसके साथ ही पत्रकारों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद से जुड़ी परिस्थितियों की जांच पर भी जोर दिया गया।
पत्रकार संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया
दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स सहित अन्य पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका गया और कुछ के मोबाइल फोन, कैमरे तथा अन्य उपकरणों के इस्तेमाल में बाधा डाली गई।पत्रकार संगठनों ने स्वतंत्र पत्रकारों को भी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल किसी बड़े समाचार संस्थान से जुड़े होने या न होने के आधार पर पत्रकारों की सुरक्षा में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्तर पर बन सकते हैं दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक आयोजनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट व्यवस्था होना आवश्यक है।अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दिशा-निर्देश बनाए जाने की संभावना है, जिनमें पत्रकारों की पहचान, पुलिस के साथ समन्वय और रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षा संबंधी पहलुओं को शामिल किया जा सकता है।फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। मामले की आगे की सुनवाई में संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
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