CJI के खिलाफ पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कांग्रेस नेताओं को नोटिस

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सभी पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्यायपालिका को डराने, उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद कांग्रेस की केरल इकाई की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि देश में संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। न्यायिक फैसलों की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आलोचना और न्यायपालिका को धमकाने के प्रयास के बीच अंतर समझना जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी राजनीतिक दल की सुविधा या पसंद का विषय नहीं हो सकती। अदालतों की विश्वसनीयता कानून के शासन और संविधान से आती है। इसके लिए किसी राजनीतिक संगठन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करने वाले प्रयासों से सख्ती से निपटना जरूरी है।

दरअसल, यह विवाद 12 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ था। उस दिन कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर एक पोस्ट प्रकाशित की गई थी। इस पोस्ट की भाषा और उसके संदेश पर आपत्ति जताई गई। विवाद बढ़ने और आलोचनाओं के बाद संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था।रिपोर्ट के मुताबिक, यह विवाद उस समय सामने आया जब विपक्षी INDIA गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी घटनाक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ।

पोस्ट सामने आने के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में इसकी आलोचना हुई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उचित है।विवाद बढ़ने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सफाई दी थी। पार्टी की ओर से बताया गया कि विवादित पोस्ट को हटा दिया गया है। इसके साथ ही पोस्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी संबंधित जिम्मेदारी से हटाने की बात कही गई थी।

केरल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ ने इस मामले में बिना शर्त माफी भी मांगी थी। हालांकि, पोस्ट हटाए जाने और माफी मांगने के बावजूद मामला अदालत तक पहुंच गया।इस विवाद को लेकर अधिवक्ता विनीत जिंदल की शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर प्रकाशित टिप्पणी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली थी। इसके बाद मामले को न्यायिक विचार के लिए पंजीकृत किया गया।

शिकायत में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुए राजनीतिक प्रदर्शन और नारेबाजी का मुद्दा भी उठाया गया था। यह पता लगाने की मांग की गई कि क्या प्रदर्शन के लिए अनुमति ली गई थी और क्या उससे अदालत में आने-जाने वाले वकीलों, अधिकारियों या अन्य लोगों को परेशानी हुई थी।शुक्रवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के सम्मान के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत का कहना था कि किसी न्यायिक आदेश से असहमति रखना और उसकी आलोचना करना अलग बात है, लेकिन न्यायिक संस्थाओं को डराने या उनके कामकाज में बाधा पहुंचाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती।

पीठ ने इस मामले में यह जांचने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता लेने का फैसला किया कि संबंधित घटनाक्रम आपराधिक अवमानना या दीवानी अवमानना के दायरे में आता है अथवा नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से भी सहयोग मांगा है।कानूनी दृष्टिकोण से अदालत की अवमानना एक गंभीर विषय है। न्यायालय की अवमानना कानून के तहत दीवानी और आपराधिक अवमानना के अलग-अलग प्रावधान हैं। किसी न्यायिक आदेश का जानबूझकर उल्लंघन दीवानी अवमानना से जुड़ सकता है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने या अदालत के अधिकार को अनुचित तरीके से कमजोर करने वाले कृत्यों के मामले में आपराधिक अवमानना का प्रश्न उठ सकता है।

हालांकि, केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और आरोपों पर जवाब देने का अवसर दिया गया है। अदालत सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय करेगी।इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के संचालन और उन पर प्रकाशित होने वाली सामग्री की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। किसी संगठन के आधिकारिक अकाउंट से प्रकाशित टिप्पणी को व्यक्तिगत विचार के बजाय संगठन के सार्वजनिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है।

यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया पर प्रकाशित सामग्री की तथ्यात्मकता, भाषा और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मर्यादा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हैं। आगामी न्यायिक कार्यवाही में यह स्पष्ट होगा कि विवादित पोस्ट के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या इस मामले में अवमानना की कार्रवाई आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है।