सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक ढांचों पर मुकदमों के सर्वेक्षण और अंतिम आदेश पर रोक लगाई

Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूरे भारत में ट्रायल कोर्ट को नए मुकदमे दर्ज करने और लंबित मुकदमों में मौजूदा संरचनाओं के धार्मिक चरित्र के संबंध में सर्वेक्षण का आदेश देने या कोई प्रभावी और अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया।

चूंकि मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्यवाही का आदेश नहीं दिया जाएगा। लंबित मुकदमों में, अदालतें कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश (सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई तक) पारित नहीं करेंगी," भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा। अगली सुनवाई 17 फरवरी, 2025 को है। जब कोई मामला हमारे समक्ष लंबित है, तो क्या किसी अन्य अदालत के लिए इसकी जांच करना उचित है," पीठ ने पूछा, जिसमें न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे।

हालांकि, पीठ ने 10 पूजा स्थलों के संबंध में लंबित 22 मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अधिनियम के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप के बीच, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह 1991 के कानून की वैधता के साथ-साथ इसके दायरे की भी जांच कर रही है।