आयुष्मान भारत योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे हाईकोर्ट के 24 दिसंबर, 2024 के निर्देश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा। यह आदेश तब आया जब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट एनसीटी सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सिंघवी ने आश्चर्य जताते हुए कहा, "हाईकोर्ट मुझे (दिल्ली सरकार) नीतिगत मामले में केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है?"

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता पर 2017 में शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया था। दिल्ली में पीएम-एबीएचआईएम योजना को लागू न करना, जबकि 33 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले ही लागू कर चुके हैं, उचित नहीं होगा, उसने कहा था।

हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में हुई बैठक के मिनटों का हवाला दिया था और कहा था कि पीएम-एबीएचआईएम को पूरी तरह से लागू करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली के निवासियों को इसके तहत मिलने वाले फंड और सुविधाओं से वंचित न किया जाए। दिल्ली सरकार को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए हाई कोर्ट पर सवाल उठाते हुए - एक नीतिगत निर्णय - इस बात पर प्रकाश डाला कि अगर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% (और दिल्ली सरकार 40%) वहन करेगी, लेकिन 0% चालू व्यय। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है।