धर्मांतरण पर बार-बार याचिका देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता को लगाई फटकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा धर्म परिवर्तन के एक ही विषय पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष अलग-अलग याचिकाएं दायर करने और वापस लेने के आचरण की आलोचना की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ 2022 में उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जबरदस्ती और धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई थी।

"नई याचिकाओं को वापस लेना और दाखिल करना जारी नहीं रख सकता": सीजेआई

सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने 2021 में शीर्ष अदालत से इसी तरह की याचिका वापस ले ली थी, न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। . वरिष्ठ वकील ने बताया कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं और वापस ले ली हैं।

विल्सन द्वारा उद्धृत कार्यवाही का उल्लेख करने के बाद, CJI चंद्रचूड़ ने उपाध्याय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से कहा: "ऐसा लगता है कि जनहित याचिकाकर्ता यह नहीं सोचता कि वह दलील देने के नियमों से बंधा है .... आप नई याचिकाओं को वापस लेना और दायर करना जारी नहीं रख सकते।"

"क्या यह सही है कि आप 9 अप्रैल, 2021 को न्यायमूर्ति नरीमन की पीठ के समक्ष याचिका वापस ले लें?", सीजेआई ने भाटिया से पूछा। सीजेआई ने कहा कि इस जनहित याचिका की विचारणीयता पर उठाई गई आपत्ति पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

अल्पसंख्यकों पर याचिकाकर्ता के "अप्रिय और चौंकाने वाले" बयान: हस्तक्षेपकर्ता

एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता द्वारा "ईसाइयों और मुसलमानों पर आक्षेप लगाते हुए" अरुचिकर और चौंकाने वाले बयान दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार, जो उपाध्याय के लिए भी पेश हुए थे, ने कहा कि उन्होंने पिछली बार आश्वासन दिया था कि नहीं इस तरह के बयानों को दबाने के लिए CJI ने दातार को एक औपचारिक आवेदन करने और उन पैराग्राफों को हटाने के लिए कहा।

राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को इन कानूनों को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर करने की सूचना दी।

याचिकाओं के बैच को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। विभिन्न याचिकाओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, संजय हेगड़े, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर आदि उपस्थित हुए।

याचिकाकर्ता को पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपमानजनक आरोप वापस लेने के लिए कहा गया था

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जिनकी सहायता पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति शाह की पीठ ने धर्म परिवर्तन मामले में मांगी थी, ने सुझाव दिया कि यह उचित है कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करें।

9 जनवरी को, न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 63/2022) द्वारा दायर जनहित याचिका के शीर्षक को "इन रे: धर्म परिवर्तन का मुद्दा" के रूप में बदल दिया था। यह देखते हुए कि मामला "बहुत गंभीर" था, खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी थी।

कई ईसाई और मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताते हुए मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं। 12 दिसंबर को हुई सुनवाई में जस्टिस एस रवींद्र भट ने जस्टिस एम आर शाह के साथ बेंच शेयर करते हुए याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील अरविंद दातार से अन्य धर्मों पर लगाए गए झूठे आरोपों को वापस लेने को कहा था.