सुप्रीम कोर्ट ने EVM सत्यापन संबंधी याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग से अपने पिछले फैसले के अनुपालन में ईवीएम में जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने चुनाव आयोग को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान डेटा को मिटाने या फिर से लोड करने से परहेज करने को कहा । इसने पोल पैनल को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और अपनाई गई प्रक्रिया की व्याख्या करने को कहा। पीठ ने मामले को 3 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए पोस्ट किया। शीर्ष अदालत चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जली हुई मेमोरी/माइक्रो-कंट्रोलर और सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) की जांच और सत्यापन करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर इसने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग को ईवीएम की मूल जली हुई मेमोरी की सामग्री को साफ़ करने या हटाने से रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया, खासकर उन मामलों में जहाँ सत्यापन के लिए आवेदन लंबित हैं।

शीर्ष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और पाँच बार के विधायक करण सिंह दलाल द्वारा ईवीएम के सत्यापन के लिए नीति बनाने की माँग वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। 26 अप्रैल, 2024 के अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की माँग को अस्वीकार कर दिया था। पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की दलीलों को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि मतदान उपकरण सुरक्षित हैं और बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को खत्म कर दिया है। हालांकि, इसने चुनाव परिणामों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले असफल उम्मीदवारों को अनुमति दी थी और उन्हें चुनाव पैनल को शुल्क का भुगतान करके लिखित अनुरोध पर प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रतिशत ईवीएम में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी थी। (एएनआई)