सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS मेडिकल बोर्ड की राय लेने के लिए दल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की पूरी तुलनात्मक मेडिकल रिपोर्ट मांगी, जो अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, ताकि एम्स के मेडिकल बोर्ड से राय ली जा सके ।जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को दिन के दौरान शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को दल्लेवाल की परीक्षण रिपोर्ट सौंपने को कहा। पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार ने फिर मेडिकल बोर्ड से दल्लेवाल की परीक्षण रिपोर्टों पर राय के लिए एम्स निदेशक को रिपोर्ट बताई। पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि अब विरोध स्थल से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर एक चिकित्सा सुविधा है और दल्लेवाल के पैरामीटर "सुधर रहे हैं"। इस पर, न्यायमूर्ति कांत ने पूछा कि एक व्यक्ति, जो लगभग 50 दिनों से अनशन पर था, उसके स्वास्थ्य मापदंडों में सुधार कैसे हो सकता हैशीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई 22 जनवरी को तय की है।

शीर्ष अदालत पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ 20 दिसंबर के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया था, जो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक दल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं।

शीर्ष अदालत पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रही है कि दल्लेवाल को आमरण अनशन के दौरान उचित चिकित्सा सहायता मिले। इस बीच, शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता गुनिन्दर कौर गिल द्वारा दायर एक नई याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि 9 दिसंबर, 2021 को किसानों ने केंद्र सरकार के आश्वासन के साथ अपना साल भर का आंदोलन स्थगित कर दिया था कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी।

याचिका में केंद्र को 9 दिसंबर, 2021 के प्रस्ताव का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याचिका पर केंद्र से निर्देश लेने को कहा और मामले की सुनवाई 29 जनवरी के लिए टाल दी। (एएनआई)