Supreme Court ने कहा- दिल्ली में पेड़ों की कटाई की बेशर्मी को हल्के में नहीं लिया जा सकता

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी National Capital में पेड़ों की कटाई के बेशर्मीपूर्ण कृत्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष से जानना चाहा कि क्या रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी निर्देश के आधार पर की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की अवकाश पीठ ने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाला है कि पेड़ों को यह जानते हुए भी काटा गया कि शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि वह डीडीए के कृत्यों की विस्तृत जांच करने का प्रस्ताव करती है, जिसने कई कीमती पेड़ों को नष्ट कर दिया और परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया।"राजधानी शहर में इस तरह के बेशर्मीपूर्ण कृत्यों को इस अदालत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यदि अधिकारी पर्यावरण की रक्षा के अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अदालत को सभी अधिकारियों को स्पष्ट और जोरदार संकेत देना होगा कि पर्यावरण को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है," पीठ ने कहा।शीर्ष अदालत डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के लिए स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए अवमानना ​​मामले की सुनवाई कर रही थी।

पेड़ों की कटाई की जांच के लिए डीडीए द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद शीर्ष अदालत ने पाया कि कुछ ईमेल संचार में 3 फरवरी, 2024 को एलजी द्वारा किए गए साइट विजिट site visits का जिक्र है। शीर्ष अदालत ने कहा,"हम उपाध्यक्ष को अदालत के समक्ष यह बताने का निर्देश देते हैं कि क्या 3 फरवरी को उपराज्यपाल के साइट विजिट और एलजी के दौरे पर क्या हुआ, इस बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध है। हमें उपाध्यक्ष से तथ्यों का स्पष्ट विवरण चाहिए, क्योंकि अगर ईमेल में जो संकेत दिया गया है वह सही है, तो पेड़ों की कटाई एलजी के निर्देशों के अनुसार हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि डीडीए इस पहलू पर स्पष्ट होगा।" पीठ ने उपाध्यक्ष के हलफनामे से यह पाया कि "पूरा दोष अधिकारियों पर डाल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे ठेकेदारों को न्यायालय की अनुमति के बिना पेड़ों को काटने का निर्देश देने के लिए जिम्मेदार थे।"

इसने संबंधित डीडीए अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 12 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा।पीठ ने कहा कि वह पूरे शहर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के लिए निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करती है और डीडीए और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस मामले में सहायता करने को कहा। शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई 26 जून को तय की है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने डीडीए को सड़क निर्माण के लिए आगे की सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया था और इस बात पर नाराजगी व्यक्त की थी कि अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का पूरा अभ्यास कैसे किया गया। इसने डीडीए द्वारा काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले 100 नए पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया था।शीर्ष अदालत ने एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष को अवमानना ​​नोटिस भी जारी किया था। (एएनआई)