मध्य प्रदेश में जजों की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका पर Supreme Court ने फैसला रखा सुरक्षित

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में सिविल जजों की सेवा समाप्ति से संबंधित मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले से जुड़े पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि यदि सेवा समाप्ति सेवा के आधार पर होती है तो यह अलग हो सकती है लेकिन समाप्ति शिकायतों के आधार पर हुई थी।

मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों को बर्खास्त कर दिया गया, जिनमें से दो को अभी बहाल किया जाना है। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छह महिला जजों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी । शीर्ष अदालत ने इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर गौर करते हुए विभिन्न टिप्पणियां कीं और महिला जज से निपटने के लिए हाईकोर्ट से सवाल किया। मध्य प्रदेश राज्य के वकील ने कहा था कि खराब निपटान दर के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था। जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद छह न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त कर दीं । कथित तौर पर न्यायाधीशों को उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बर्खास्त किया गया था। प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय की बैठक में परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन को असंतोषजनक पाए जाने के बाद, राज्य के कानून विभाग ने न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए। (एएनआई)