घरेलू हिंसा की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई और उन पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने चूककर्ता राज्यों को चार और सप्ताह का समय दिया - 5,000 रुपये की लागत के भुगतान की शर्त पर। वे थे: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम।

सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने भी स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा, “अगर आप इसे दाखिल नहीं करेंगे, तो अगली बार यह दोगुना हो जाएगा।” उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की। अदालत 2005 के डीवी एक्ट के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।