Supreme Court ने अमेरिकी नागरिक की शरण मांगने वाली याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अमेरिकी नागरिक की भारत में शरण मांगने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने आशंका जताई थी कि उसने पेट्रोलियम का विकल्प खोज लिया है और अमेरिका लौटने पर उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

Justice Vikram Nath और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, "हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।"

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त Solicitor General Vikramjit Banerjee ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिसंबर 2023 में 365 दिनों के लिए वीजा दिया गया था और यह 9 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है, और यह कल समाप्त नहीं हो रहा है।

बनर्जी ने कहा, "लेकिन आप एक बार में 180 दिनों तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। उसे अगले देश में वापस जाना होगा और वापस आना होगा। मैं उसे यह सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं कि वह किस देश में जाए।"

पीठ ने कहा कि यह उसकी मर्जी है कि वह किसी दूसरे देश में जाना चाहता है या नहीं। याचिकाकर्ता Claude David Convissor ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कहा कि अगर वह भारत से चले गए तो उन्हें नुकसान हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि "वे मेरे साथ हर तरह की हरकत करेंगे और मुझे जेल में डाल देंगे।"

क्या आप अमेरिका में किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं?", पीठ ने पूछा।

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि अमेरिका में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें उन्हें कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि आज मैं जीवित हूं।"

पीठ ने कहा, "हम यहां देखभाल करने के लिए नहीं हैं...आपकी सरकार इसका ख्याल रखेगी।" उन्होंने कहा कि अमेरिका में अदालतें हैं, जो उनकी चिंताओं का ख्याल रख सकती हैं। पीठ ने कन्विसर से हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा, "मेरा देश आपके देश से बेहतर है? क्या आप यह बयान दे सकते हैं? सार्वजनिक बयान दें: यह देश आपके देश से बेहतर है।" पीठ ने पेट्रोलियम के विकल्प के बारे में उनकी दलील को भी स्वीकार नहीं किया।

"पेट्रोलियम उद्योग का इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारत में जट्रोफा की खेती लंबे समय से हो रही है। पीठ ने कहा, "वे आज तक कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं।" याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी।