SC ने यूपी सरकार द्वारा लीज खत्म करने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लीज खत्म करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने ट्रस्ट की याचिका को सीधे संदेश के साथ खारिज कर दिया: "हम याचिका पर विचार नहीं करेंगे।" उन्होंने कहा, "यूपी सरकार को 300 छात्रों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों में समायोजित करने के बारे में निर्णय लेने दें।"

ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई, लेकिन अदालत ने कोई ढील नहीं दी। ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का पक्ष लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि लीज देते समय प्रमुख प्रक्रियाओं, नीतियों और वित्तीय पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। इसे कैबिनेट मंत्री द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताया गया था।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 2005 में विश्वविद्यालय के लिए जमीन मिली थी। लेकिन जनवरी 2023 में योगी सरकार के एक फैसले के बाद 100 रुपये प्रति वर्ष का पट्टा रद्द कर दिया गया और संस्थान की जमीन और भवन (लगभग 13,000 वर्ग मीटर) सरकार ने वापस ले लिया। खान ने मूल रूप से समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान एक शोध संस्थान के लिए यह जमीन 33 साल के पट्टे और इसे दो बार बढ़ाने के विकल्प के साथ हासिल की थी। हालांकि, एक शिकायत के बाद जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी की सिफारिश और रामपुर डीएम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पट्टा रद्द कर दिया। (एएनआई)