SC ने बहादुर शाह जफर के 'वारिस' की लाल किले पर दावा करने वाली याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते दिवंगत मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की विधवा होने का दावा करते हुए लाल किले पर कानूनी 'वारिस' होने के आधार पर कब्जा करने की मांग की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "केवल लाल किला ही क्यों? फतेहपुर सिखरी क्यों नहीं? उन्हें भी क्यों छोड़ दिया जाए। रिट पूरी तरह से गलत है। खारिज की जाती है।"

बेगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 13 दिसंबर, 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिसंबर 2021 के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया था।

20 दिसंबर, 2021 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लाल किले पर कब्जे की मांग करने वाली बेगम की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 150 साल से अधिक समय के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं है।

बेगम ने कहा था कि वह "लाल किले की असली मालिक हैं क्योंकि उन्हें यह संपत्ति उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से विरासत में मिली थी और भारत सरकार ऐसी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है"।

उन्होंने दावा किया कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को संपत्ति से वंचित कर दिया था, जिसके बाद बादशाह को देश से निर्वासित कर दिया गया और लाल किले का कब्जा मुगलों से जबरन छीन लिया गया। याचिका में केंद्र को लाल किले को बेगम को सौंपने या सरकार द्वारा कथित अवैध कब्जे के लिए 1857 से लेकर आज तक के मुआवजे के अलावा पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार ने मिर्जा मुहम्मद बेदार बख्त को बहादुर शाह का उत्तराधिकारी माना था और राजनीतिक पेंशन दी थी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1965 को बेगम ने बेदार बख्त से शादी की और 22 मई 1980 को उनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन सरकार ने 1 अगस्त 1980 से बेगम को राजनीतिक पेंशन दी। (एएनआई)