सुप्रीम कोर्ट ने Punjab में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव रोकना एक "गंभीर बात" है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मतदान शुरू होने के बाद चुनाव को बाधित करने से "अराजकता" पैदा होगी । पीठ ने मंगलवार की सुबह शुरू हुए मतदान को रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और चुनाव संबंधी मामलों में न्यायिक संयम के महत्व पर जोर दिया। पीठ ने कहा, "मतदान शुरू हो गया है, अगर हम अभी रोक लगाते हैं तो पूरी तरह अराजकता हो जाएगी। चुनाव रोकना एक गंभीर बात है। कल कोई इस तरह संसदीय चुनाव रोकना चाहेगा । हम (मामला) सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं होगी।" पंजाब में मतदान पर रोक लगाने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख सीजेआई की पीठ के समक्ष किया गया था । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में पंचायत चुनावों के संचालन के खिलाफ अपनी रोक हटा ली थी ।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपील उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसने सोमवार को पंचायत चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली लगभग 800 याचिकाओं को खारिज कर दिया था । पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान वर्तमान में चल रहा है, मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदाता अपने-अपने गांवों के लिए 'सरपंच' और 'पंच' चुनने के लिए मतपेटियों के माध्यम से अपने वोट डाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मोहाली और लुधियाना में नागरिकों ने मतदान केंद्रों पर जाकर सक्रिय रूप से भाग लिया है। प्रक्रिया अब तक शांतिपूर्ण रही है, और मतदान समाप्त होने के बाद परिणाम आने की उम्मीद है। इससे पहले सोमवार को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत चुनावों को रद्द करने की मांग वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अदालत ने 206 पंचायतों पर प्रतिबंध भी हटा दिया, जिससे चुनावों को बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित समय पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई हालांकि, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत के फैसले को चुनौती देने की योजना का संकेत दिया , जो चुनावों के आसपास चल रहे कानूनी विवाद का संकेत है । चुनाव 13,237 'सरपंचों' और 83,437 'पंचों' के लिए होने वाले हैं। एएनआई से बात करते हुए वकील हाकम सिंह ने कहा, " पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंचायत चुनावों के संबंध में लगभग 1,000 रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं । 250 रिट याचिकाएँ भी दायर की गई थीं और उन्हें 11 आधारों पर अलग किया गया था। वीडियोग्राफी के आधार पर एक को छोड़कर सभी याचिकाएँ, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। 250 रिट याचिकाओं पर रोक भी हटा दी गई है। हम कल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" (एएनआई)