Supreme Court ने स्कूलों को छोड़कर GRAP IV प्रतिबंधों में ढील देने से मना किया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट में GRAP IV प्रतिबंधों को अक्षरशः लागू करने में अधिकारियों की “घोर विफलता” दिखाई गई है। “हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी GRAP IV उपाय सोमवार तक चलते रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में दिए गए सभी उपायों को छोड़ दिया जाए,” पीठ ने कहा।

इसमें कहा गया है कि GRAP-IV प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने में “गंभीर चूक” के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। पीठ ने पंजाब से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन के अध्यक्ष ने खुले तौर पर किसानों को सैटेलाइट की निगरानी से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की बात स्वीकार की थी।

“हम इस खबर की सत्यता के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर यह सही है तो यह बहुत गंभीर है। (पंजाब) राज्य के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने के निर्देश जारी करने चाहिए,” पीठ ने कहा।

GRAP-4 प्रतिबंध विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं। पहली बार 2017 में लागू किया गया, GRAP स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट था।