सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में ढील देने से किया इनकार

Delhi दिल्ली: वर्ष के दौरान काफी समय तक वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध में ढील देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा, "हर कोई अपने घर या कार्यस्थल पर प्रदूषण से लड़ने के लिए एयर प्यूरीफायर नहीं खरीद सकता।" पीठ ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पीठ ने कहा, "पिछले छह महीनों के दौरान इस अदालत द्वारा पारित कई आदेशों से दिल्ली में वायु प्रदूषण के बहुत उच्च स्तर के कारण व्याप्त भयावह स्थिति का पता चलता है...

स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है; प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है।" वायु प्रदूषण के जारी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2024 को अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इससे पहले, इस तरह का प्रतिबंध केवल दिवाली और नए साल के आसपास ही लागू होता था। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि तथाकथित ग्रीन पटाखों से होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समय-समय पर पारित किए गए आदेशों से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में पैदा हुई असाधारण स्थिति के कारण पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।