Supreme Court ने अतुल सुभाष की मां को उसके नाबालिग बेटे की कस्टडी देने से किया इनकार

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2024 में आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के चार वर्षीय बच्चे की कस्टडी का मुद्दा ट्रायल करने वाली अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने तकनीकी विशेषज्ञ के नाबालिग बेटे की कस्टडी दादी को देने से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है।

सुभाष की मां अंजू देवी द्वारा अपने पोते की कस्टडी की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि वह "बच्चे के लिए अजनबी" थी। शीर्ष अदालत ने कहा, "यह कहते हुए खेद है लेकिन बच्चा याचिकाकर्ता के लिए अजनबी है। यदि आप चाहें तो कृपया बच्चे से मिल लें। यदि आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है।" 34 वर्षीय सुभाष 9 दिसंबर, 2024 को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालू में अपने घर पर लटके हुए पाए गए थे, उन्होंने वीडियो और लिखित नोट छोड़े थे, जिसमें उनकी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

बाद में उन्हें सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और शनिवार को सशर्त जमानत दे दी गई। आज सुनवाई के दौरान सिंघानिया के वकील ने पीठ को बताया कि बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। "कल, माँ फरीदाबाद पहुँची और बोर्डिंग स्कूल से बच्चे की कस्टडी ले ली। हम बच्चे को बेंगलुरु ले जाएँगे। माँ को जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में रहना होगा," उसके वकील ने पीठ को बताया।

बच्चे की दादी के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि छह साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दादी ने अपने पोते से आखिरी बार तब मुलाकात की थी जब वह 2.5 साल का था और इस बात पर जोर दिया कि कस्टडी देवी को दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा, "यह उम्मीद न करें कि बच्चा आपके साथ सहज रहेगा। बच्चे को अपने माता-पिता के साथ रहना होगा। अगर दोनों नहीं, तो कम से कम एक माता-पिता के साथ।" पीठ ने कहा कि मामले का फैसला मीडिया ट्रायल के आधार पर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी को तय करते हुए कहा, "यह मीडिया ट्रायल नहीं है। यह एक अदालती ट्रायल है जो किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है।" (एएनआई)