नए आपराधिक कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून लागू होने से पहले याचिका दायर की गई थी... कानून अभी लागू भी नहीं हुए थे. अदालत ने वादी के इरादों के बारे में भी सवाल पूछे?

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाए गए तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) 1 जुलाई को लागू होंगे। हालांकि, हिंट एंड रन मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत प्रभावी नहीं होंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसदीय मंजूरी मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को कानूनों को अपनी सहायता दी।

साथ ही, सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से किए गए वादे के मुताबिक हिट-एंड-रन घटनाओं पर नियमों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। ट्रक ड्राइवरों ने इन नियमों का विरोध किया. रूप में तय करती है, जिस दिन से यह उप-धारा (1) लागू होगी। की धारा 106 लागू होगी. प्रावधानों (2) के अपवाद के साथ, इस संहिता के प्रावधान लागू होंगे।"

जो कोई भी तेज गति से लापरवाही से गाड़ी चलाकर और पुलिस को घटना की सूचना दिए बिना भागकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।