सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पीडी एक्ट के इस्तेमाल पर चिंता जताई

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य में प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट के व्यापक इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए।

'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पीडी अधिनियम के "अति-उत्साही" आवेदन के लिए तेलंगाना पुलिस की आलोचना की, जिसके कारण कई युवाओं को जेल में डाल दिया गया। .

यह नोट किया गया कि कुछ पुलिस अधिकारी पीडी अधिनियम को ऐसे तरीकों से लागू कर रहे थे जो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करते थे। अदालत की यह टिप्पणी हैदराबाद के सलमान नामक युवक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोई सहारा न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने तेलंगाना पुलिस के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की और उन्हें याद दिलाया कि कानून निर्माताओं ने कानून को अपरिहार्य स्थितियों में लागू करने के लिए डिज़ाइन किया था, न कि मनमाने ढंग से।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखने के महत्व पर जोर देते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लेख किया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून की नजर में प्रत्येक नागरिक समान है और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेता है।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने पीडी अधिनियम के प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जांच करने के लिए अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया, इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के कानून के दुरुपयोग से नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरा है। संक्षेप में, अदालत ने राज्य की पुलिसिंग गतिविधियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच अंतर के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया।