Supreme Court ने आरोपी का मीडिया कंटेंट शेयर किए जाने पर चिंता जताई
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने की प्रथा की आलोचना की है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन है, वह एक 'मीडिया' बन गया है। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि सोशल मीडिया का यह चलन निष्पक्ष जाँच के लिए एक खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने शनिवार को दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के वीडियो और तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर कैसे अपलोड कर सकती है।
पुलिस द्वारा दायर इस PIL में आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से जनमत प्रभावित होता है, और यदि आरोपी बरी हो जाते हैं, तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक मामले में राज्यों को पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के संबंध में दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया था, और सोशल मीडिया को भी उन दिशानिर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए। इस PIL पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा हथकड़ी, रस्सी से बंधे हुए या घुटनों के बल बैठे हुए आरोपी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करना आरोपी की गरिमा का अपमान होगा और इससे जनता की सोच प्रभावित होगी। हालाँकि, नियमों के माध्यम से पुलिस को तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन हैं? क्या उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने राय दी कि इस मुद्दे पर और अधिक व्यापक जाँच की आवश्यकता है।
