जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और BCI को नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य से जवाब मांगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जाविद शेख की दलीलों पर गौर किया और केंद्र, बीसीआई और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किए। राज्य बार काउंसिल एक वैधानिक निकाय है जो कानून स्नातकों को वकीलों के रूप में नामांकित करने और राज्य में कानून के अभ्यास को नियंत्रित करता है।

वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता आदिल मुनीर अंद्राबी की सहायता से, जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की आवश्यकता पर जोर दिया और याचिकाओं पर इस्तेमाल किए जाने वाले सरकार द्वारा जारी कल्याण टिकटों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अंतरिम राहत मांगी, जो आमतौर पर बार काउंसिल के अनुरोध पर प्रकाशित होते हैं।

उन्होंने बताया कि बार काउंसिल की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय संबंधित कार्य कर रहा था। पीठ ने कहा कि वह वर्तमान चरण में अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती और कहा, "अब तक जो भी व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। क्या उच्च न्यायालय इसमें पक्षकार है? नोटिस जाने दें और उन्हें आने दें।" शीर्ष अदालत ने सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की।