Transgenders के रक्तदान पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

New DelhI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिला यौनकर्मियों और समलैंगिक पुरुषों पर रक्तदान करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। नोटिस जारी करते हुए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को इसी तरह के लंबित मामले के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता इबाद मुश्ताक के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एनबीटीसी और एनएसीओ द्वारा जारी रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल पर 2017 के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदान की गई पूरी तरह से रोक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 के तहत संरक्षित समानता, सम्मान और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है, "आपत्तिजनक दिशा-निर्देश स्वयं 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिक पुरुषों के संबंध में लिए गए अत्यधिक पूर्वाग्रही और अनुमानित दृष्टिकोण पर आधारित हैं और तब से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम United Kingdom,, इजरायल और कनाडा सहित अधिकांश देशों द्वारा इन पर पुनर्विचार किया गया है, जिनकी सरकारों ने रक्तदाताओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो समलैंगिक पुरुषों या लिंग-विषम व्यक्तियों पर रक्तदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।" जनहित याचिका में कहा गया है कि रक्तदान पर पूर्ण प्रतिबंध इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों का एक विशेष समूह यौन संचारित रोगों से पीड़ित हो सकता है, हालांकि, संभावित आधान से पहले प्रत्येक दान के लिए रक्तदाताओं की जांच की जाती है और ऐसे युग में, जहां चिकित्सा प्रौद्योगिकी और शिक्षा, विशेष रूप से रक्त विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है, समलैंगिक व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न पूर्ण प्रतिबंध तर्कसंगत नहीं है।