सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG काउंसलिंग के तीसरे चरण को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फ़ॉर पोस्टग्रेजुएट्स (NEET-PG) के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) काउंसलिंग के तीसरे चरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा। लगभग 50 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका में काउंसलिंग के नए दौर की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि काउंसलिंग के शुरुआती दौर के दौरान, कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य उम्मीदवार उन सीटों से वंचित हो गए जो अन्यथा उनके लिए उपलब्ध होतीं। याचिका में कहा गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी राज्यों के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग समाप्त होने से पहले एआईक्यू काउंसलिंग के तीसरे चरण की शुरुआत करने में प्रतिवादी का कार्य इस माननीय न्यायालय द्वारा आशीष रंजन (सुप्रा) में दिए गए आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। स्पष्ट रूप से, आशीष रंजन की समयसीमा और काउंसलिंग की प्रक्रिया से विचलन की मांग करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा इस माननीय न्यायालय से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।"

याचिका में उठाए गए आधारों पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) को नोटिस जारी किया।

अपनी याचिका में, पीड़ित उम्मीदवारों (याचिकाकर्ता) ने कहा कि कुछ राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों को उनके राज्य स्तरीय काउंसलिंग समाप्त होने से पहले एआईक्यू तीसरे चरण की काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दी गई थी।

याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मनमाना है और अन्य उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एआईक्यू तीसरे चरण की सीटों पर बैठने में सक्षम नहीं थे क्योंकि सीटें राज्य स्तरीय उम्मीदवारों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थीं।

याचिका में कहा गया है कि एमसीसी की यह जिम्मेदारी थी कि वह एआईक्यू का तीसरा राउंड शुरू करने से पहले सभी राज्यों द्वारा काउंसलिंग का दूसरा राउंड पूरा होने का इंतजार करती। (एएनआई)