दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI बोले- सिर्फ किसानों को दोष देने से नहीं मिलेगा समाधान

नई दिल्ली। दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को गंभीर चिंता जताई। राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों और उससे निपटने के उपायों पर सुनवाई की। अदालत में वाहनों से निकलने वाले धुएं, पराली जलाने, औद्योगिक गतिविधियों और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली की खराब हवा के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई की शुरुआत में सीजेआई ने दिल्ली के मौसम को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने अदालत में मौजूद लोगों से कहा कि उम्मीद है आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। उनकी इस टिप्पणी को राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति की ओर संकेत के रूप में देखा गया।सुनवाई के दौरान न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के आसपास बना हुआ है। उन्होंने स्थिति की भयावहता बताने के लिए कहा कि दिल्ली की हवा में सांस लेना प्रतिदिन लगभग 30 सिगरेट पीने जितना हानिकारक बताया जा रहा है। यह टिप्पणी प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रेखांकित करने के लिए की गई थी।

दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण का संकट गहराने लगता है। तापमान में गिरावट, हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण में प्रदूषक कणों के जमा होने से वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती है। दीपावली के आसपास पटाखों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका पैदा करता है। इस बार भी त्योहार से पहले खराब हवा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने बताया कि पांच नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान लगभग 14 प्रतिशत दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा पहले से प्रदूषित है और पराली जलाने से स्थिति और खराब हो जाती है। हालांकि, उन्होंने परिवहन क्षेत्र को प्रदूषण की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया।

अदालत में यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र, कचरा जलाने और अन्य स्थानीय स्रोत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में केवल एक कारण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करना आवश्यक है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले भी दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण के लिए किसानों को अकेले जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठा चुका है। दिसंबर 2025 की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान भी पराली जलाई जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के समय आसमान अपेक्षाकृत साफ दिखाई देता था। अदालत ने तब सवाल किया था कि आखिर अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों का कितना योगदान है और उन पर नियंत्रण के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं।उस दौरान अदालत ने यह भी कहा था कि पराली जलाने का मुद्दा राजनीतिक टकराव या प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनना चाहिए। प्रदूषण के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करके समाधान तलाशना जरूरी है। अदालत ने वाहनों, निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई थी।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कड़ी टिप्पणियां कर चुका है। जनवरी 2026 में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि कार रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता जा रहा है। उन्होंने निजी वाहनों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई थी।सीजेआई ने उस समय यह भी कहा था कि प्रदूषण कम करने के लिए संपन्न वर्ग को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने महंगी गाड़ियों के बजाय बेहतर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने जैसे उपायों पर विचार करने की बात कही थी। इस टिप्पणी का उद्देश्य वाहनों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाले उत्सर्जन की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना था।

शुक्रवार की सुनवाई में पराली प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली की खरीद का मूल्य किसानों को पहले से बताया जाना चाहिए। साथ ही पराली के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि किसानों को फसल अवशेष जलाने के बजाय उसका उपयोग करने का व्यावहारिक विकल्प मिल सके।यह सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धान की कटाई के बाद किसानों के पास अगली फसल की बुवाई के लिए सीमित समय होता है। पराली हटाने के लिए मशीनों और अन्य संसाधनों की व्यवस्था नहीं होने पर कई किसान खेतों में फसल अवशेष जलाने का रास्ता अपनाते हैं। यदि पराली की खरीद और प्रबंधन की व्यवस्था गांवों तक उपलब्ध हो, तो इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी दीर्घकालिक उपाय रखे जा चुके हैं। इनमें अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनें उपलब्ध कराना शामिल है।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने जनवरी 2026 में अदालत के समक्ष ऐसी कई सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इनमें वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया था।

दीपावली को देखते हुए पटाखों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीमित अनुमति दी है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में सात और आठ नवंबर को केवल निर्धारित मानकों वाले ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके लिए सुबह छह से सात बजे और रात आठ से दस बजे का समय निर्धारित किया गया है। नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जनजागरूकता और लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया है। अदालत का मानना है कि केवल प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को प्रदूषण के नुकसान के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है।

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है। प्रदूषण बढ़ने से आंखों में जलन, गले में परेशानी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं बढ़ने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण के साथ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाना भी जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या का समाधान किसी एक वर्ग या गतिविधि को जिम्मेदार ठहराने से नहीं निकलेगा। वाहनों की संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाने और पराली प्रबंधन जैसे सभी मुद्दों पर ठोस कदम उठाने होंगे। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संबंधित सरकारें और एजेंसियां इन उपायों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती हैं।