सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल से जेल में बंद राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को दी जमानत, जानिए कोर्ट में क्या क्या हुआ

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेरारीवलन लगभग 32 वर्षों से जेल में है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने उन्हें जमानत दे दी। पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने 30 साल से अधिक समय तक जेल में बिताया है, हमारा विचार है कि वह केंद्र के कड़े विरोध के बावजूद जमानत पर रिहा होने का हकदार है।" . पीठ ने यह आदेश 2016 में पेरारिवलन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में पारित किया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सजा को कम करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। माफी के मामले को तय करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से संबंधित बड़े मुद्दे को तय करने के लिए याचिका को लंबित रखा जाता है.

पीठ ने कहा कि पेरारीवलन फिलहाल पैरोल पर हैं और उन्हें इससे पहले तीन बार पैरोल दी जा चुकी है। इसने आगे कहा कि कैद के दौरान उसके द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता और कौशल के अधिग्रहण और उसके खराब स्वास्थ्य को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन किया गया है। पीठ ने कहा कि जमानत निचली अदालत की शर्तों के अनुरूप होगी। साथ ही, याचिकाकर्ता को हर महीने के पहले सप्ताह के दौरान जोलारपेट्टई (अपने मूल स्थान) में स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दया याचिका के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण पेरारिवलन और दो अन्य को मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

केंद्र ने जमानत देने का विरोध किया: केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पेरारीवलन को जमानत दिए जाने का विरोध किया। ASG ने प्रस्तुत किया कि वह पहले ही एक बार दया याचिका का लाभ उठा चुका है, और दया याचिका पर विचार करने में देरी को देखते हुए 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। एएसजी ने आगे कहा कि मामले में अगला मुद्दा यह था कि छूट के अनुरोध पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन था। आवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने बदले में कहा है कि इसे तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने श्रीहरन मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि धारा 432 (7) सीआरपीसी के अनुसार क्षमा का फैसला करने के लिए "उपयुक्त प्राधिकारी" केंद्र सरकार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अपराध उस मामले से संबंधित कानून के तहत है जिसमें केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

जब पीठ ने पूछा कि इस संदर्भ में "कानून" क्या है, तो एएसजी ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है, हालांकि उसे टाडा के तहत बरी कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जांच एजेंसी सीबीआई थी। पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है लेकिन इस बीच याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह 32 साल से जेल में है। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति धारा 302 आईपीसी से अधिक है, राज्य सरकार की शक्ति को बाहर नहीं किया जा सकता है। द्विवेदी ने सिरहरन मामले में न्यायमूर्ति खलीफुल्ला के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "धारा 302 के तहत अपराध सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है और इस प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यह अकेले राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति है जो एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में लागू होती है।" .

न्यायमूर्ति राव ने कहा, "हम यह सब सुनेंगे। लेकिन इस बीच हम उन्हें जमानत दे देंगे।" पेरारीवलन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि केंद्र द्वारा उठाया गया "बड़ा मुद्दा" केवल एक फर्जी है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 302 के कई अन्य मामलों में राज्यपाल ने छूट की शक्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि दया याचिका दिसंबर 2015 में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और इस पहलू को संविधान पीठ ने नोट किया था। उन्होंने कहा कि सितंबर 2018 में, राज्य सरकार ने राज्यपाल को पेरारिवलन को क्षमा करने की सिफारिश की थी। हालांकि राज्यपाल ने मामले को लंबित रखा। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो केंद्र ने सबसे पहले यह रुख अपनाया कि जब बहु अनुशासनिक निगरानी प्राधिकरण (एमडीएमए) राजीव गांधी की हत्या के पीछे "बड़े षड्यंत्र" के कोण की जांच कर रहा है, तो क्षमा पर विचार नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि बाद में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यपाल निर्णय लेंगे। हालांकि, फिर से रुख में बदलाव आया जब राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी हैं, शंकरनारायणन ने कहा। शंकरनारायणन ने आगे कहा कि पेरारीवलन को तीन बार पैरोल दी गई है और कदाचार का कोई मामला नहीं है। साथ ही सजा की अवधि के दौरान उनका आचरण अच्छा था और उन्होंने शैक्षणिक योग्यता हासिल की और जेल में पुस्तकालय में सहायता प्रदान की। द्विवेदी ने बताया कि महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित मामले में, दोषियों में से एक गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास की सजा के 14 साल बाद रिहा किया गया था। द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ता 32 साल जेल में बिता चुका है।

केंद्र ने 4 फरवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने प्रस्ताव दिया है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन के मामले में सजा की छूट के अनुरोध से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी थे। गृह मंत्रालय ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद दर्ज किया कि राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी होंगे और केंद्र सरकार कानून के अनुसार प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी। 22 जनवरी 2021 को शीर्ष अदालत ने राज्यपाल से याचिकाकर्ता के माफी के आवेदन पर फैसला करने को कहा था। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा की छूट पर "संविधान के अनुसार" फैसला करेंगे। पीठ ने पहले इस तथ्य पर नाखुशी व्यक्त की थी कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सजा की छूट के लिए की गई सिफारिश राज्यपाल के समक्ष दो साल से अधिक समय से लंबित थी।