Supreme Court ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत दी

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जमानत देने के आदेश में पूर्व टीएन मंत्री पर कठोर जमानत शर्तें लगाई गई थीं। फैसले की विस्तृत प्रति अभी शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की जानी है। यह बहुत उम्मीद की जा रही है कि बालाजी को जल्द ही होने वाले फेरबदल में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया जाएगा।

यह याद किया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने पहले मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगाने वाला कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जिसने बालाजी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, इसने ईडी को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भले ही बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वह तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक बने हुए हैं और राज्य सरकार पर उनका काफी प्रभाव है।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से कहा था कि वह रोजाना कार्यवाही करके तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे। पिछले साल जून में ईडी ने बालाजी को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी की मेडिकल स्थिति के आधार पर जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह उनकी याचिका से संतुष्ट नहीं है और उनकी मेडिकल स्थिति दवाओं से ठीक हो सकती है।