अवैध खनन मामले में Supreme Court ने दो लोगों को जमानत दी

New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो लोगों को जमानत दे दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को जमानत दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सोनम गुप्ता और अधिवक्ता कौशिक मोइत्रा ने मामले में आरोपी भगवान भगत का प्रतिनिधित्व किया और कहा कि बिना किसी पूर्व निर्धारित अपराध के, आरोपी को हिरासत में नहीं छोड़ा जा सकता।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 7 जुलाई, 2023 को भगत को गिरफ्तार किया, उन पर अवैध खनन करने और दूसरे व्यक्ति के लिए अपराध की आय को वैध बनाने में सहायता करने का आरोप लगाया। भगत ने झारखंड उच्च न्यायालय के 12 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। डेढ़ साल की जांच के दौरान प्रतिवादी द्वारा जारी समन के अनुपालन में सातवीं बार पेश होने पर भगत को गिरफ्तार किया गया। याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता की जमानत खारिज करते समय, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत प्रतिवादी का अभियोजन किसी भी पहचाने गए अनुसूचित अपराध से रहित है, जिससे याचिकाकर्ता ने अपराध की कोई आय प्राप्त की हो या उससे निपटा हो, जो पीएमएलए के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।" याचिका में आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय प्रतिवादी द्वारा ईसीआईआर में शामिल की गई बड़ी संख्या में एफआईआर (54 एफआईआर) से गलत तरीके से प्रभावित हुआ है। इसमें कहा गया है, "याचिकाकर्ता (भगत) पर किसी भी पूर्वगामी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है और प्रतिवादी याचिकाकर्ता और कथित अनुसूचित अपराध या अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा है।"

ईडी ने आरोप लगाया है कि खनन सामग्री (मुख्य रूप से पत्थर के टुकड़े) ले जाने वाले वाहनों को मुख्य सड़कों तक पहुंचने से पहले बरहरवा टोल पार करना पड़ता है। यह भी पता चला है कि वैध लाइसेंस के तहत खनन के अलावा, साहिबगंज जिले और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से भारी मात्रा में खनन किया जा रहा है। (एएनआई)