SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दी

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 9 मई के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आदेश दिया कि गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ऐसी शर्तें लगाएगा, जिससे आरोपी गवाहों को प्रभावित न कर सके या सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। इससे पहले अगस्त में शीर्ष अदालत ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अंसारी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मई के अपने आदेश में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा, "यह न्यायालय इस स्तर पर पीएमएलए की धारा 45 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि करने में असमर्थ है कि आवेदक दोषी नहीं है या वह जमानत पर कोई अपराध नहीं कर सकता है।" अदालत ने अंसारी के खिलाफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए धन के लेन-देन पर भी ध्यान दिया। इसने कहा कि धन के लेन-देन का संबंध अंसारी से दो फर्मों - मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज - से धन के लेन-देन से है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि अंसारी ने इन फर्मों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था। ईडी ने तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। पहले आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया था कि एक निर्माण कंपनी के भागीदारों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी करके सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया था। दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल बनाने के लिए धन लिया था, हालांकि कोई स्कूल नहीं बना और जमीन का इस्तेमाल कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। तीसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अंसारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन हड़प ली और अवैध घर बना लिया।

अब्बास अंसारी की रिहाई गैरकानूनी जेल यात्रा और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में जमानत की मांग करने वाली उनकी अलग-अलग याचिकाओं के नतीजे के अधीन होगी, जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाली हैं।